8th Pay Commission 2025: केंद्र ने दी मंजूरी, जनवरी 2026 से लागू हो सकता है | 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा
8th Pay Commission 2025:केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। जानिए—सैलरी कितनी बढ़ सकती है और आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी।
8th Pay Commission 2025:केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
8th Pay Commission 2025:सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई होंगी अध्यक्ष
सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य होंगे—
- एक अध्यक्ष,
- एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य,
- और एक सदस्य-सचिव।
इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना होगा।
8th Pay Commission 2025:सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
हालांकि सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले आयोगों के ट्रेंड से अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 40% तक की वृद्धि हो सकती है।
| वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | वृद्धि का अनुमान |
| 6वां आयोग | 1.86 गुना | औसत 40% वृद्धि |
| 7वां आयोग | 2.57 गुना | औसत 23% वृद्धि |
| 8वां आयोग (संभावित) | 3.0 – 3.5 गुना | 30–40% वृद्धि संभव |
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 3 गुना फिटमेंट फैक्टर पर यह बढ़कर ₹54,000 हो सकती है।
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8th Pay Commission 2025:पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
लगभग 69 लाख पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सीधा लाभ मिलेगा। नई पेंशन राशि बेसिक पे में संशोधन के अनुसार तय की जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी 30–35% की बढ़ोतरी हो सकती है।
8th Pay Commission 2025:कब से लागू होंगी सिफारिशें?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा, यानी मध्य-2026 तक रिपोर्ट आ सकती है। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार, इससे सरकार के वार्षिक वेतन व्यय में लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त लागत आ सकती है। हालांकि, कर्मचारियों की आय बढ़ने से घरेलू उपभोग और बाजार की मांग में बढ़ोतरी होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने के बावजूद बेसिक पे नहीं बढ़ा था, ऐसे में 8वां वेतन आयोग एक संतुलन और राहत लेकर आएगा।
8वां वेतन आयोग 2025 की मंजूरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को उम्मीद की नई किरण मिली है। यदि आयोग की सिफारिशें अपेक्षा के अनुसार लागू होती हैं, तो 2026 में लाखों परिवारों की आमदनी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
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